UP Rental Housing Policy: शहरों में बुजुर्गों को किराये पर सस्ते मकान देगी उत्तर प्रदेश सरकार, नई रेंटल हाउसिंग पॉलिसी बनाएगी 9 सदस्यीय समिति

UP Rental Housing Policy: योगी सरकार (Yogi Government) उत्तर प्रदेश के शहरों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए नई यूपी रेंटल हाउसिंग नीति (UP Rental Housing Policy) लाने की तैयारी कर रही है। इस नीति के तहत वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को कम किराए पर घर उपलब्ध कराने की योजना है।

नीति बनाने के लिए बनी 9 सदस्यीय समिति

सीएम योगी आदित्यनाथ (cm yogi adityanath) की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि उम्र बढ़ने के बाद बुजुर्गों (Senior Citizens) को रहने के लिए बेहतर और सुरक्षित जगह मिल सके। नीति तैयार करने के लिए सचिव आवास की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति बनाई गई है।

कई बड़े शहरों के अधिकारी समिति में शामिल

समिति में लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी और मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्षों को शामिल किया गया है। इसके अलावा अपर आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद और मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक भी समिति के सदस्य होंगे। निदेशक आवास बंधु को सदस्य संयोजक बनाया गया है। समिति यूपी रेंटल हाउसिंग नीति का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को अपनी सिफारिश देगी।

शहरों में बन सकते हैं बुजुर्गों के लिए मकान

सरकार की योजना के अनुसार प्रदेश के अलग-अलग शहरों में इस तरह के मकान बनाए जा सकते हैं। इन घरों को खास तौर पर बुजुर्गों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार चाहती है कि आर्थिक या पारिवारिक परेशानी के समय वरिष्ठ नागरिकों को रहने की दिक्कत न हो। इसके तहत सस्ते आवास उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। नई रेंटल हाउसिंग नीति इसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

देखभाल न करने वाली संतान पर भी कार्रवाई का अधिकार

सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुजुर्गों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए पहले भी बड़ा फैसला लिया है। पिछले महीने वरिष्ठ नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि देखभाल नहीं करने वाली संतान को वे अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। इसके लिए नियमों में बदलाव किया गया है। यदि बच्चे या आश्रित रिश्तेदार बुजुर्ग की देखभाल नहीं करते या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो कार्रवाई की जा सकेगी।

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बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षित जीवन देने की कोशिश

उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन देना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रस्तावित यूपी रेंटल हाउसिंग नीति में सस्ते और सुरक्षित घरों पर जोर रहेगा। सरकार का मानना है कि शहरी आवास की ऐसी व्यवस्था से जरूरतमंद बुजुर्गों को राहत मिलेगी और उन्हें बुढ़ापे में रहने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।

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