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जिले में कस्टम मिलिंग के तहत चावल जमा करने में देरी करने वाले राइस मिलर्स को प्रशासन ने निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर रोहित व्यास ने स्पष्ट किया है कि 27 अक्टूबर 2026 तक शत-प्रतिशत चावल जमा नहीं करने वाले मिलर्स के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगामी धान खरीदी व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने लंबित चावल जमा करने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया है।
कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में 23 अक्टूबर को जिले के राइस मिलर्स की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें आगामी धान खरीदी की तैयारियों, कस्टम मिलिंग के तहत चावल जमा करने की प्रगति और संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। बैठक में लंबित चावल की मात्रा का आकलन कर उसे निर्धारित समय-सीमा में जमा कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही मिलर्स को संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम पूरा करने को कहा गया। प्रशासन का उद्देश्य लंबित चावल को समय पर जमा कराना है।
अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को चावल जमा करने की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और लंबित कार्यों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मिलर्स और विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने को कहा, ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। बैठक में चावल जमा करने की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और शेष मात्रा के अनुरूप कार्य पूरा कराने पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने सभी राइस मिलर्स से प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए 27 अक्टूबर तक शत-प्रतिशत चावल जमा करने की अपील की। बैठक में संबंधित विभागीय अधिकारियों और जिले के राइस मिलर्स उपस्थित रहे।
एफसीआई व नागरिक आपूर्ति निगम की प्रक्रिया का पालन जरूरी: व्यास कलेक्टर व्यास ने कहा, कस्टम मिलिंग के अंतर्गत चावल का समय पर जमा होना जरूरी है। इससे धान खरीदी और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने राइस मिलर्स को एफसीआई और नागरिक आपूर्ति निगम की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चावल जमा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मिलर्स से चावल जमा करने में अनावश्यक विलंब नहीं करने को कहा। लंबित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया।