सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच मक्का डिफेंस पैक्ट के बाद यूरोप की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठने लगे हैं. ब्रसेल्स सिग्नल (Brussels Signal) की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि इस समझौते ने यूरोप की लंबे समय से चली आ रही आर्थिक और रणनीतिक नीति की कमजोरियों को उजागर किया है.
7 अगस्त 2026 को मक्का में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के मुताबिक, तीनों में से किसी एक देश पर सशस्त्र हमला होने पर उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। साथ ही तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर सहमति बनी है.
यूरोप की पाकिस्तान नीति पर सवाल
ब्रसेल्स सिग्नल की रिपोर्ट का मुख्य सवाल यूरोप की पाकिस्तान नीति को लेकर है. रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोपीय संघ ने सालों से पाकिस्तान को GSP और व्यापार व्यवस्था के तहत यूरोपीय बाजारों में शुल्क संबंधी रियायतें दी हैं. रिपोर्ट का तर्क है कि यूरोप की आर्थिक मदद और व्यापारिक रियायतों के बावजूद पाकिस्तान अब एक ऐसे सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बन गया है, जिसमें सऊदी अरब और नाटो सदस्य तुर्किये भी शामिल है.
NATO से तुलना, लेकिन कितना अलग?
मक्का समझौते की तुलना NATO के सामूहिक रक्षा सिद्धांत से की जा रही है, क्योंकि दोनों में किसी एक सदस्य पर हमला सामूहिक सुरक्षा का मुद्दा बनता है. हालांकि दोनों व्यवस्थाओं में बड़ा अंतर है. मक्का समझौते में सैन्य प्रतिक्रिया की कोई विस्तृत सार्वजनिक व्यवस्था तय नहीं की गई है, जबकि NATO के पास दशकों पुरानी संयुक्त सैन्य योजना, स्थायी कमांड संरचना और सामूहिक रक्षा की स्थापित व्यवस्था है.
तुर्किये की दोहरी रणनीतिक भूमिका?
रिपोर्ट ने NATO सदस्य तुर्किये की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं. तुर्किये अब एक ऐसे क्षेत्रीय सुरक्षा समझौते में शामिल है, जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब उसके साझेदार हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इससे यूरोप के सामने यह सवाल खड़ा होता है कि क्षेत्रीय संकट की स्थिति में तुर्किये अपने NATO दायित्वों और इस नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के बीच संतुलन कैसे बनाएगा. हालांकि, तुर्किये के अधिकारियों ने समझौते को रक्षात्मक प्रकृति का बताया है और कहा है कि यह किसी देश के खिलाफ नहीं है और मौजूदा गठबंधनों का विकल्प नहीं है.
पाकिस्तान के साथ यूरोप के रिश्ते पर बहस
रिपोर्ट ने पाकिस्तान को मिलने वाली यूरोपीय व्यापारिक रियायतों को भी इस नए सुरक्षा समीकरण से जोड़कर देखा है. उसका तर्क है कि यूरोप आर्थिक स्तर पर पाकिस्तान को प्रोत्साहन देता रहा, जबकि पाकिस्तान अब सऊदी अरब और तुर्किये के साथ एक नए सामूहिक रक्षा ढांचे में है. यानी रिपोर्ट के मुताबिक, यूरोप की आर्थिक नीति और पश्चिम एशिया की बदलती सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक रणनीतिक अंतर दिखाई दे रहा है.
मक्का पैक्ट का असली असर क्या?
मक्का समझौते का तत्काल असर तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सामूहिक सुरक्षा समन्वय बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है. आधिकारिक तौर पर तीनों देशों ने इसे क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने वाला समझौता बताया है.
वहीं ब्रसेल्स सिग्नल इसे यूरोप के लिए एक रणनीतिक चेतावनी के तौर पर देखता है. रिपोर्ट का सवाल है कि जब पश्चिम एशिया में नए सुरक्षा गठबंधन बन रहे हैं, तब यूरोप अपनी आर्थिक नीतियों और सुरक्षा हितों के बीच कितना प्रभावी तालमेल बना पा रहा है. यानी मक्का डिफेंस पैक्ट सिर्फ सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये का सैन्य समझौता नहीं, बल्कि बदलते पश्चिम एशियाई सुरक्षा समीकरण में यूरोप की भूमिका पर भी नई बहस की वजह बन गया है.
अंजू निर्वाण
अंजू निर्वाण भारत की लीडिंग डिफेंस पत्रकारों में से एक हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर अपनी सटीक रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण के लिए जानी जाती हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दो दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, उन्होंने इंडिया टीवी, न्यूज़ 24, ज़ी न्यूज़, इंडिया न्यूज़, ईटीवी और रिपब्लिक भारत जैसे प्रमुख समाचार चैनलों में रिपोर्टर, एंकर, प्रोड्यूसर और खोजी पत्रकार के रूप में काम किया है. सितंबर 2022 से अंजू निर्वाण टीवी9 भारतवर्ष में एसोसिएट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वह रक्षा मामलों की कवरेज का नेतृत्व करती हैं, भारत के सैन्य आधुनिकीकरण, नौसेना की प्रगति, मिसाइल प्रणालियों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर कवरेज करती हैं. अंजू निर्वाण ने युद्ध क्षेत्रों से रिपोर्टिंग की है, अग्रिम पंक्ति के सैन्य अभ्यासों को कवर किया है और शीर्ष रक्षा अधिकारियों के इंटरव्यू किए हैं.
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