MP Teachers 6th Pay Commission: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के करीब 70 हजार शिक्षकों के लिए खुशखबरी है।
जबलपुर हाईकोर्ट (MP High Court) ने राज्य सरकार (MP Govt) को पूर्व आदेश का पालन करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। मामला अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को पहली नियुक्ति से सेवा अवधि की गणना करते हुए वर्ष 2006 से छठे वेतनमान (6th Pay Commission) का लाभ देने से जुड़ा है।
आदेश लागू होने पर पात्र शिक्षकों को बकाया वेतन और मासिक वेतन में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है।
497 शिक्षकों ने खटखटाया था हाईकोर्ट का दरवाजा
राजेश पांडे सहित 497 शिक्षकों ने अदालत में याचिकाएं दायर की थीं। उनका कहना था कि छठा वेतनमान 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ, लेकिन उन्हें इसका लाभ 2016 से दिया गया।
शिक्षकों (MP Teachers) ने पहली नियुक्ति से सेवा अवधि जोड़कर वरिष्ठता, वेतनवृद्धि, पेंशन और अन्य लाभ देने की मांग की थी।
7 से 8 लाख रुपये तक एरियर की संभावना
याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, आदेश लागू होने पर पात्र शिक्षकों को लगभग दस वर्षों का बकाया मिल सकता है। प्रत्येक शिक्षक को करीब 7 से 8 लाख रुपये तक एरियर मिलने का अनुमान है।
इसके अलावा मासिक वेतन में 15 से 20 हजार रुपये तक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। हालांकि, वास्तविक राशि सेवा रिकॉर्ड और वेतन निर्धारण पर निर्भर करेगी।
सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई थी सरकार की SLP
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता जितेंद्र आर्य के अनुसार, हाईकोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 24 अगस्त 2026 को विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद शिक्षकों ने आदेश के पालन के लिए अवमानना याचिका दायर की।
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आदेश के पालन पर टिकी शिक्षकों की उम्मीद
मामले में करीब 70 हजार शिक्षकों को संभावित लाभ मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि, सभी शिक्षकों को समान राशि मिलने की पुष्टि नहीं है।
अंतिम आर्थिक लाभ राज्य सरकार द्वारा आदेश के क्रियान्वयन और पात्रता निर्धारण के बाद स्पष्ट होगा।
इस बीच शिक्षक संगठनों ने 600 से अधिक दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के फैसले का स्वागत किया है।
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