देश में खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर उर्वरकों का आयात किया है. सरकार के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में भारत ने 25.08 लाख टन यूरिया और 7.11 लाख टन डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) का आयात किया है. सरकार का कहना है कि यह कदम घरेलू मांग को पूरा करने और किसानों तक समय पर खाद पहुंचाने के लिए उठाया गया है.
लोकसभा में एक लिखित जवाब में रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे.पी. नड्डा ने बताया कि अप्रैल-जून तिमाही के दौरान देश में कुल 115.72 लाख टन उर्वरकों का उत्पादन भी हुआ. इसमें 71.55 लाख टन यूरिया और 9.84 लाख टन डीएपी का उत्पादन शामिल है. सरकार का मानना है कि घरेलू उत्पादन और आयात, दोनों के जरिए देश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखी जा रही है.
पिछले साल कितना हुआ था आयात?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने 103.50 लाख टन यूरिया और 61.94 लाख टन डीएपी का आयात किया था. वहीं, इसी अवधि में देश का कुल उर्वरक उत्पादन 517.74 लाख टन रहा था. इससे साफ है कि बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार घरेलू उत्पादन के साथ-साथ आयात पर भी जोर दे रही है.
चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति
सरकार ने साफ किया है कि वैश्विक सप्लाई चेन में आने वाली बाधाओं और किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता से बचने के लिए लगातार नए आयात स्रोत विकसित किए जा रहे हैं. जे.पी. नड्डा ने बताया कि उर्वरक विभाग ने विदेशों में भारतीय दूतावासों के सहयोग से कई देशों में वैकल्पिक सप्लायर तलाशे हैं, जिससे चीन पर निर्भरता कम हो सके.
उन्होंने बताया कि चीन द्वारा भारत को स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के निर्यात में कमी किए जाने के बाद भारतीय कंपनियों ने बेल्जियम, मिस्र, जर्मनी, मोरक्को और अमेरिका से वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर की खरीद बढ़ा दी है. इससे चीन से कम आयात होने का असर काफी हद तक कम किया जा सका है.
सऊदी अरब और रूस से हुए बड़े समझौते
सरकार ने खाद की आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए कई देशों के साथ दीर्घकालिक समझौते भी किए हैं. भारतीय उर्वरक कंपनियों ने सऊदी अरब की कंपनियों के साथ हर साल करीब 31 लाख टन डीएपी की आपूर्ति का करार किया है. इसके अलावा रूस की कंपनियों के साथ इस वर्ष लगभग 26.50 लाख टन डीएपी और एनपीके (NPK) उर्वरकों के आयात का समझौता किया गया है.
इतना ही नहीं, म्यूरिएट ऑफ पोटाश (MOP) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रूस, जर्मनी और तुर्कमेनिस्तान से इस साल 4.80 लाख टन एमओपी आयात करने के समझौते भी किए गए हैं.
किसानों के लिए क्या मायने हैं?
विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर आयात, घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी और कई देशों से दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों के चलते खरीफ और रबी सीजन में किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा. साथ ही, सरकार की यह रणनीति वैश्विक सप्लाई चेन में किसी भी तरह की बाधा आने पर भी देश में उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद करेगी.
कन्हैया पचौरी
कन्हैया पचौरी एक अनुभवी पत्रकार हैं जिन्हें प्रिंट, टीवी और ऑनलाइन मीडिया में 10 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने प्रिंट पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और पिछले कुछ वर्षों से उन्होंने टेक और ऑटो सेक्शन को कवर कर रहे हैं. वह टेक्नोलॉजी पर बारीकी से रिसर्च करते है और लेटेस्ट ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स पर नजर रखते हैं. वर्तमान में, कन्हैया टीवी9 के साथ जुड़े हुए हैं, यहां ये टेक और ऑटो सेक्शन कवर कर रहे हैं. उन्होंने इंडस्ट्री में लेटेस्ट डेवलपमेंट के गहन कवरेज करने को लेकर अपना नाम बनाया है. यूजर्स को किसी भी न्यूज की पूरी और सही जानकारी देने में तत्पर हैं. जब वह टेक्नोलॉजी पर काम नहीं कर रहे होते हैं तो अपने शौक पूरे करने में उन्हें अच्छा लगता है. उन्हें म्यूजिक सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. उनका मानना है कि काम में व्यस्त दिन के बाद म्यूजिक और किताबें आराम करने का एक शानदार तरीका है.
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