UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार, 27 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पेश किए गए सभी 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। इनमें शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस इलाज, नदियों में नावों और स्टीमर का पंजीकरण अनिवार्य करने, पशुपालन को बढ़ावा देने और सैनिक स्कूल मैनपुरी के विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।
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कैबिनेट ने सहायता प्राप्त एवं वित्तविहीन माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों तथा समग्र शिक्षा परियोजना के पात्र कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत कर्मचारियों और उनके परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। योजना के लिए सरकार प्रति कर्मचारी तीन हजार रुपये का बीमा प्रीमियम देगी। इससे करीब 50 लाख लोगों को लाभ मिलने का अनुमान है।
11 नदियों में नावों और स्टीमर का पंजीकरण अनिवार्य
जल परिवहन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसके तहत गंगा, यमुना, सरयू और घाघरा समेत प्रदेश की 11 नदियों में संचालित नावों और स्टीमर का पंजीकरण अनिवार्य होगा। जल परिवहन की निगरानी के लिए प्राधिकरण गठित करने और यात्रियों के साथ नाविकों के बीमा की व्यवस्था भी प्रस्ताव में शामिल है।
वहीं, कंपनियों के मर्जर और डी-मर्जर पर स्टाम्प ड्यूटी से जुड़े नियम भी तय किए गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार, शेयर मूल्य पर 0.50 प्रतिशत और अचल संपत्ति शामिल होने की स्थिति में उस पर दो प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी लगाने का प्रावधान है। इसे लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।
पशुपालन को बढ़ावा, गाय पालन पर मिलेगी सब्सिडी
प्रदेश में पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्टेट लाइव मिशन के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत गाय पालन के लिए 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का प्रावधान है। पशुधन बीमा के प्रीमियम में सरकार 85 प्रतिशत राशि वहन करेगी, जबकि किसान को 15 प्रतिशत भुगतान करना होगा। इसके अलावा जरूरतमंद परिवारों को मुर्गी और बकरी पालन के लिए सहायता देने की योजना भी शामिल है।
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पंचायत मतदाता नियम में संशोधन, सैनिक स्कूल को मिलेगी जमीन
कैबिनेट ने पंचायत चुनावों की मतदाता सूची में नाम शामिल करने की पात्रता से जुड़े नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के मुताबिक, गांव में सामान्य रूप से कम से कम छह महीने से रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल करने का प्रावधान होगा।
इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों के आवास निर्माण के लिए 543 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई है। सैनिक स्कूल मैनपुरी के विस्तार के लिए रक्षा मंत्रालय को 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के अनुसार, कैबिनेट की बैठक में रखे गए सभी 22 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। सरकार को उम्मीद है कि इन फैसलों से शिक्षा, स्वास्थ्य, जल परिवहन, पशुपालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
News Desk
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