वॉट्सएप भारत में एज वेरिफिकेशन टेस्ट कर रहा:कुछ चुनिंदा यूजर्स के साथ नया फीचर शुरू, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नियमों के पालन की तैयारी
15 घंटे पहले
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अगर आपके वॉट्सएप पर हाल ही में उम्र या डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने का ऑप्शन दिखा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वॉट्सएप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP कानून का पालन करने के लिए यूजर्स की उम्र की पुष्टि करने का टेस्ट कर रहा है।
इसके साथ ही, एप के नए प्रस्तावित 'यूजरनेम' फीचर को लेकर भारत सरकार और मेटा के बीच सख्त बातचीत चल रही है।
इस पूरे मामले को सवाल-जवाब में समझते हैं…
सवाल 1: वॉट्सएप पर डेट ऑफ बर्थ दर्ज करने का मैसेज क्यों आ रहा है?
जवाब: वॉट्सएप ने भारत में कुछ चुनिंदा यूजर्स के साथ एक नया प्राइवेसी-टेस्टिंग फीचर शुरू किया है। इसमें यूजर्स को अपनी जन्मतिथि दर्ज करने का प्रॉम्प्ट मिल रहा है।
कंपनी का कहना है कि भारत में लागू होने जा रहे 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP)' के तहत उम्र से जुड़े नियमों का पालन करने के लिए यह तैयारी की जा रही है।
सवाल 2: क्या अपनी उम्र या जन्मतिथि बताना अनिवार्य है, और क्या यह डेटा दूसरों को दिखेगा?
जवाब: नहीं, वॉट्सएप ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक ऑप्शनल टेस्ट है। अगर यूजर अपनी उम्र कन्फर्म नहीं भी करते हैं, तब भी वे वॉट्सएप का इस्तेमाल पहले की तरह जारी रख सकेंगे।
वॉट्सएप ने कहा कि हम समझते हैं कि किसी व्यक्ति की उम्र की जानकारी बेहद पर्सनल होती है। यह जानकारी अन्य वॉट्सएप यूजर्स के साथ किसी भी सूरत में शेयर नहीं की जाएगी। इस टेस्ट से वॉट्सएप के काम करने के तरीके या यूजर एक्सपीरियंस में कोई बदलाव नहीं आएगा।
सवाल 3: इस एज वेरिफिकेशन पर भारत सरकार का क्या रुख है?
जवाब: आईटी सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि वॉट्सएप का यह कदम DPDP एक्ट के संदर्भ में हो सकता है, जहां उम्र से जुड़े प्रावधान महत्वपूर्ण हैं।
आईटी सचिव ने स्पष्ट किया कि हम इस नियम की डेडलाइन के करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए हमें वॉट्सएप से इस प्रक्रिया की बारीकियों को समझना और चेक करना होगा।
सवाल 4: यह DPDP एक्ट क्या है और वॉट्सएप को इसमें उम्र पूछने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
जवाब: DPDP एक्ट 2023 भारत का नया डेटा प्राइवेसी कानून है। इसमें बच्चों और नाबालिगों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं।
इसके तहत टेक कंपनियों को 18 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा प्रोसेस करने से पहले माता-पिता की सहमति लेना या उम्र सत्यापित करना अनिवार्य किया गया है।
सवाल 5: हाल ही में वॉट्सएप के 'यूजरनेम' फीचर को लेकर क्या विवाद शुरू हुआ था?
जवाब: वॉट्सएप एक ऐसा फीचर टेस्ट कर रहा था जिससे यूजर्स बिना अपना फोन नंबर शेयर किए केवल 'यूजरनेम' के जरिए एक-दूसरे से कनेक्ट हो सकें। हालांकि, पिछले महीने भारत सरकार ने मेटा (Meta) को एक सख्त नोटिस जारी किया और इस फीचर की लॉन्चिंग पर तुरंत रोक लगा दी।
सवाल 6: आईटी मंत्रालय को वॉट्सएप के यूजरनेम फीचर पर क्या-क्या आपत्तियां थीं?
जवाब: सरकार ने आशंका जताई थी कि बिना फोन नंबर वाले यूजरनेम से साइबर क्राइम को बढ़ावा मिल सकता है। आईटी मंत्रालय के नोटिस के अनुसार:
- डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड: पहचान छिपाकर ठगी करने वाले गिरोहों को बढ़ावा मिल सकता है।
- इम्पपर्सनेशन (पहचान चुराना): किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या अधिकारी के नाम का यूजरनेम बनाकर लोगों को गुमराह करने और फ़िशिंग अटैक का खतरा बढ़ जाएगा।
- कानूनी जवाबदेही: आईटी एक्ट के तहत वॉट्सएप एक 'सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी' है, इसलिए सुरक्षा मानकों में ढील नहीं दी जा सकती।
सवाल 7: क्या वॉट्सएप ने यूजरनेम विवाद पर सरकार के नोटिस का जवाब दे दिया है?
जवाब: हां, वॉट्सएप ने आईटी मंत्रालय को अपना आधिकारिक जवाब सौंप दिया है। मेटा ने सरकार को आश्वासन दिया है कि जब तक सरकार के साथ बातचीत और परामर्श पूरी तरह से संतोषजनक ढंग से समाप्त नहीं हो जाते, तब तक वह भारत में 'यूजरनेम' फीचर को रोलआउट नहीं करेगा।
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