Farmer Loan Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) के किसानों के लिए किसानों को बड़ा तोहफा देने वाला फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सहकारिता विभाग (Cooperation Department) की ‘कवच योजना’ को मंजूरी दी गई है। इस योजना का मकसद उन सहकारी किसानों को दोबारा बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना है, जिनके ऋण खातों में अनियमितता के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।
5 हजार किसानों को मिलेगा नया लोन
सरकार के फैसले के अनुसार करीब 5 हजार सहकारी किसान इस योजना के दायरे में आएंगे। इन किसानों के ऋण खातों से जुड़ी जांच लंबित होने के कारण उन्हें नए ऋण (New Loan) मिलने में परेशानी हो रही थी।
अब योजना के जरिए ऐसे किसानों को नया लोन देने और उन्हें फिर से सहकारी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की बात कही गई है। सरकार के इस फैसले को किसानों के लिए किसानों को बड़ा तोहफा बताया जा रहा है।
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50 करोड़ तक बनेगा फंड
योजना के तहत अपेक्स बैंक (Apex Bank) और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मिलकर अधिकतम 50 करोड़ रुपए तक का फंड बनाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से एकमुश्त 25 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल सहायता (Farmer Loan Scheme) देने का प्रावधान रखा गया है। इसका उद्देश्य प्रभावित किसानों को वित्तीय व्यवस्था में वापस लाना और उन्हें आगे की ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है।
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कैबिनेट में कई प्रस्तावों को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में कुल करीब 32,070 करोड़ रुपए के प्रस्तावों और योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें स्वास्थ्य, खेल, डिजिटल गवर्नेंस (Farmer Loan Scheme), शिक्षा और सहकारिता से जुड़े फैसले शामिल हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों और डिस्पेंसरी के लिए 2026-27 से 2030-31 तक 12,517.99 करोड़ रुपए तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 11,812.02 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।
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शिक्षा और खेल क्षेत्र में भी फैसले
बैठक में खेल अधोसंरचना (Farmer Loan Scheme) के लिए 2026-27 से 2030-31 तक 2,460.57 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। राज्य डेटा सेंटर के अपग्रेड, संचालन और रखरखाव के लिए 1,099.58 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं जनजातीय शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को 35 साल की सेवा पूरी करने पर चौथा क्रमोन्नति वेतनमान देने का फैसला किया गया है, जो 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। इस तरह किसानों को बड़ा तोहफा देने वाली कवच योजना के साथ कैबिनेट ने कई अन्य क्षेत्रों से जुड़े फैसले भी लिए हैं।
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