
मैथ्यू वैन डाइक केस में NIA ने स्पष्ट की स्थितिImage Credit source: PTI/X/@Matt_VanDyke
अमेरिकी नागरिक मैथ्यू आरोन वैन डाइक और छह यूक्रेनी नागरिकों से जुड़े मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि आतंकवाद से जुड़ी जांच बंद नहीं हुई है. सातों आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत जांच जारी है. दरअसल, मार्च 2026 में इन सभी को UAPA की धारा 18 समेत अन्य धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि वो म्यांमार में अवैध तरीके से दाखिल हुए और जातीय सशस्त्र समूहों को ड्रोन युद्ध की ट्रेनिंग देने से जुड़े थे.
एनआईए के मुताबिक, फिलहाल इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है, क्योंकि इस कानून के तहत सामने आए अपराधों की जांच में अब तक पर्याप्त तथ्य स्थापित हो चुके हैं. दरअसल, आरोपियों की न्यायिक हिरासत की 180 दिन की वैधानिक अवधि 8 सितंबर 2026 को पूरी हो रही थी. ऐसे में वैधानिक अवधि खत्म होने से पहले NIA ने उन अपराधों के संबंध में चार्जशीट दाखिल की, जो अब तक जांच में स्थापित हो चुके हैं.
UAPA के तहत जांच अभी जारी
एनआईए ने स्पष्ट किया है कि इसे बड़ी जांच की समाप्ति या UAPA के तहत केस बंद होने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. UAPA के तहत जांच अभी जारी है. कानून के तहत चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी आगे की जांच की जा सकती है और नए सबूत सामने आने पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है. इसलिए मौजूदा IFA चार्जशीट में UAPA की धाराएं शामिल नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि आतंकवाद से जुड़े आरोपों की जांच वापस ले ली गई है.
अमेरिकी राजनयिकों के संपर्क पर भी NIA का स्पष्टीकरण
मैथ्यू वैन डाइक अमेरिकी नागरिक है और उसके मामले को लेकर अमेरिकी राजनयिकों के संपर्क में आने को भी NIA ने सामान्य राजनयिक प्रक्रिया बताया है. असल में किसी देश का नागरिक विदेश में गिरफ्तार होता है तो संबंधित देश के राजनयिक मिशन आम तौर पर अपने नागरिक के लिए कांसुलर एक्सेस, कानूनी सहायता, उचित व्यवहार और अन्य जरूरी मदद की मांग करते हैं. कांसुलर एक्सेस का प्रावधान वियना कन्वेंशन के तहत भी मान्य है. NIA का कहना है कि पूरे मामले की तस्वीर साफ है, IFA के तहत चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन UAPA के तहत जांच जारी है और आतंकवाद से जुड़े आरोपों को बंद नहीं किया गया है.
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पीयूष पांडे
प्रमुखत: सुप्रीम कोर्ट, वित्त मंत्रालय और भारतीय निर्वाचन आयोग की खबरों की जिम्मेदारी. पत्रकारिता में 22 वर्षों से ज्यादा का अनुभव. हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक भास्कर और आज में सेवाएं दीं. खबरिया चैनल और अखबार के अलावा दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिम्मेदारी निभाई, जबकि ऑल इंडिया रेडियो के आमंत्रण पर कई विशिष्ट जनों के साक्षात्कार किए.
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