.webp)
सहमति एवं निर्णयों के मुख्य बिंदु:
समयमान वेतनमान में विभागीय परीक्षा से छूट: 45 वर्ष की आयु अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके लिपिकीय एवं अन्य संवर्गों को समयमान वेतनमान निर्धारण में विभागीय परीक्षा से छूट का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। शासन से स्वीकृति मिलने पर इसके आदेश जारी किए जाएंगे।
सीपीसीटी (CPCT) बाध्यता समाप्त करने का प्रस्ताव: चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति हेतु सीपीसीटी की बाध्यता समाप्त करने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के स्तर पर विचाराधीन है।
विवादित अधिकारी के प्रभार में बदलाव: प्रमुख अभियंता कार्यालय की अधिकारी श्रीमती स्मृति बाबुलकर को अराजपत्रित संवर्ग के कार्यों से पृथक कर दिया गया है। अब यह कार्य अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) श्री शैलेंद्र गुप्ता के माध्यम से कराया जा रहा है।
संविदा नीति 2023 के हितलाभ: संविदा नीति 2023 में निहित अनुकंपा नियुक्ति एवं अन्य प्रावधानों का लाभ संविदा कर्मचारियों को दिए जाने हेतु प्रमुख अभियंता द्वारा पुनः निर्देश जारी किए जाएंगे।
काटे गए वेतन/स्टाइपेंड का भुगतान: कार्यभारित सेवाओं में लागू 70%, 80% एवं 90% स्टाइपेंड के तहत काटे गए वेतन का शीघ्र भुगतान किया जाएगा। साथ ही वेतन आहरण व निर्धारण संबंधी पूर्व आदेशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
दैनिक वेतन भोगियों पर कार्रवाई: 240 दिवस की सेवा पूर्ण करने वाले दैनिक वेतन भोगियों के संबंध में शासन से मार्गदर्शन के उपरांत कार्रवाई की जाएगी तथा शेष कर्मियों की संक्षेपिका शीघ्र शासन को भेजी जाएगी।
संगठन ने जताया आभार:
अपर मुख्य सचिव श्री सचिन सिन्हा द्वारा की गई मध्यस्थता एवं सकारात्मक सहयोग हेतु संगठन ने उनका आभार व्यक्त किया है। प्रतिनिधिमंडल में संघ के संरक्षक शील प्रताप सिंह पुंडीर, प्रांताध्यक्ष श्री व्यास मुनि चौबे, कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. देवी सिंह सनोदिया, भोपाल जिला शाखा अध्यक्ष श्री प्रणव खरे, दिनेश तिवारी, बादशाह खान, सुग्रीव सिंह, और भगवान सिंह ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।