सबसे पहले विद्यार्थियों के पेरेंट्स की शिकायत दूर
श्री अभिषेक सिंह, मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था को उत्तरदाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ई-अटेंडेंस के माध्यम से उन्होंने, स्कूलों के सही समय पर खुलने और सभी शिक्षकों के उपस्थित होने को सुनिश्चित कर दिया है। अब जनसुनवाई में कोई सरपंच यह शिकायत नहीं करता कि, हमारे गांव का स्कूल खुलता ही नहीं, या फिर स्कूल तो खुलता है लेकिन शिक्षक नहीं आते। पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो अब शिक्षकों की समस्याओं को भी सॉल्व करने की शुरुआत कर दी गई है।
अब शिक्षकों के लिए कर्मचारी कल्याण कैंप
स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए अब जिला और राज्य स्तर पर कर्मचारी कल्याण कैंप लगाए जाएंगे। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को इसके निर्देश जारी किए हैं। कैंप का पहला चरण 26 सितंबर से शुरू होगा। इसमें वेतन, पेंशन, अवकाश, विभागीय जांच, मेडिकल बिल, प्रमोशन समेत कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया जाएगा।
जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायतों की सुनवाई मंगलवार को होगी
निर्देश के मुताबिक जिला स्तर पर शनिवार, रविवार और सोमवार, जबकि राज्य स्तर पर मंगलवार को कर्मचारी कल्याण कैंप लगाए जाएंगे। यानी सप्ताह में चार दिन अलग-अलग स्तर पर कर्मचारियों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनके निराकरण की कार्रवाई की जाएगी। मतलब यदि जिला शिक्षा अधिकारी कोई अन्याय कर रहा है तो मंगलवार को भोपाल में उसकी शिकायत कर सकते हैं। यहां उल्लेख करना जरूरी है कि, श्री अभिषेक सिंह को 20000 शिकायतें विरासत में मिली हैं। शिक्षकों ने अपनी समस्याओं को लोक शिक्षण संचालनालय तक पहुंचाया लेकिन DPI ऑफिस में शिकायतों को फाइल में बंद करके रख दिया गया। कोई विचार तक नहीं किया। श्री अभिषेक सिंह ने दीपावली से पहले सफाई अभियान शुरू कर दिया है।
किस प्रकार की शिकायतों का निपटारा किया जाएगा
जिला स्तर के कैंप में संयुक्त संचालक और जिला शिक्षा अधिकारियों के स्तर से कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वहीं राज्य स्तर के कैंप में लोक शिक्षण संचालनालय से संबंधित प्रकरणों को लिया जाएगा। विभाग का फोकस लंबित मामलों को अभियान चलाकर निपटाने पर रहेगा। कर्मचारी कैंप में वेतन संबंधी समस्या, पेंशन प्रकरण, अवकाश, विभागीय जांच, मेडिकल बिल, पदोन्नति सहित अन्य सेवा संबंधी मामलों की सुनवाई की जाएगी। अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।