Jhiram Naxal Attack Case: बिलासपुर से झीरम नक्सली हमला मामला (Jhiram Naxal Attack Case) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। NIA कोर्ट (NIA Court) ने 10 दोषियों को सुनाई गई फांसी की सजा की पुष्टि के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) में डेथ रेफरेंस भेजा है। अब मामले की सुनवाई डिविजन बेंच करेगी। हाईकोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले और मामले से जुड़े रिकॉर्ड की न्यायिक समीक्षा करेगा।
ट्रायल कोर्ट के फैसले की होगी समीक्षा
झीरम नक्सली हमला मामला (Jhiram Naxal Attack Case) अब न्यायिक समीक्षा के अगले चरण में पहुंच गया है। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ट्रायल कोर्ट के फैसले के साथ मामले में पेश किए गए दस्तावेज, गवाहों के बयान और जांच से जुड़े रिकॉर्ड देखेगी। अदालत यह भी देखेगी कि दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए ट्रायल कोर्ट ने किन कानूनी और तथ्यात्मक आधारों को माना था। इसके बाद सजा की पुष्टि को लेकर आदेश जारी किया जाएगा।
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2013 में हुआ था झीरम घाटी हमला
झीरम घाटी हमला (Jhiram Naxal Attack Case) 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में हुआ था। दरभा इलाके में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले को नक्सलियों ने निशाना बनाया था। इस (Naxal Attack) नक्सली हमला में कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों समेत 29 लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया लंबे समय तक चली। यह मामला (Chhattisgarh News) छत्तीसगढ़ न्यूज में लगातार चर्चा में रहा।
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10 दोषियों को सुनाई गई फांसी
NIA कोर्ट ने झीरम मामले में 10 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। अब सजा की पुष्टि के लिए डेथ रेफरेंस हाईकोर्ट भेजा गया है। कानून के तहत ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई मृत्युदंड की सजा पर हाईकोर्ट की पुष्टि जरूरी होती है। इसी प्रक्रिया के तहत मामला (Chhattisgarh High Court) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा है। (Bilaspur News) बिलासपुर से सामने आई इस जानकारी के बाद अब हाईकोर्ट की कार्यवाही पर नजर रहेगी।
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हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद तय होगी आगे की प्रक्रिया
(Jhiram Naxal Attack Case) झीरम केस हियरिंग के दौरान हाईकोर्ट मामले के रिकॉर्ड और ट्रायल कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेगा। झीरम नक्सली हमला मामला ((Jhiram Naxal Attack Case) में हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। फिलहाल डेथ रेफरेंस के जरिए मामला हाईकोर्ट के सामने है। अदालत सजा की पुष्टि करती है या इसमें कोई बदलाव करती है, यह आगे होने वाली न्यायिक सुनवाई के बाद स्पष्ट होगा।
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