नई दिल्ली में 30 सितंबर 2026 को हुई INDIA ब्लॉक की बैठक में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में चुनावी मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR), चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। रिपोर्टों के मुताबिक, विपक्ष ने 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक मार्च निकालने का फैसला किया है।
खड़गे ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। इससे एक दिन पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी खड़गे ने SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी को लेकर पारदर्शिता की मांग की थी।
खड़गे ने CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर तीखी राजनीतिक टिप्पणी भी की और उनके इस्तीफे की मांग रखी। यह बयान खड़गे का राजनीतिक आरोप है; इसे स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के रूप में नहीं देखा जा सकता।
SIR बना विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच बड़ा मुद्दा
विपक्षी दलों की आपत्ति मुख्य रूप से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर है। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और जिन मतदाताओं के नाम प्रभावित होते हैं, उन्हें पर्याप्त जानकारी तथा अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर मिलना चाहिए।
वहीं चुनाव आयोग की ओर से SIR को चुनावी सूची को अपडेट और सत्यापित करने की प्रक्रिया के रूप में पेश किया गया है। इस मुद्दे पर विपक्ष और आयोग के बीच राजनीतिक तथा कानूनी मतभेद बने हुए हैं।
विपक्ष की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा
INDIA ब्लॉक की बैठक में विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर सामूहिक रूप से आगे बढ़ने पर चर्चा की। रिपोर्टों के अनुसार, 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक मार्च के अलावा लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की रणनीति पर भी विचार हुआ।
कांग्रेस पहले ही संसद और अन्य मंचों पर SIR तथा चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अपने सवाल उठाती रही है। 29 सितंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी इन मुद्दों पर प्रस्ताव और आगे के आंदोलन को लेकर चर्चा हुई थी।
चुनावी प्रक्रिया पर बढ़ी राजनीतिक बहस
SIR को लेकर विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब कई राज्यों में आगामी चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाता सूची से जुड़े आंकड़ों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं।
दूसरी ओर, चुनाव आयोग की भूमिका और प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे आरोप राजनीतिक दलों के दावे हैं। इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित आधिकारिक प्रक्रियाओं और कानूनी फैसलों के आधार पर ही निकाला जा सकता है।
अब 6 अक्टूबर के प्रस्तावित मार्च और उससे पहले विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले अगले कदमों पर राजनीतिक हलकों की नजर रहेगी।
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