Bokaro: बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने समाहरणालय में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के कैडरों के साथ बैठक कर उनकी मानदेय भुगतान से संबंधित समस्याओं की सुनवाई की. उन्होंने कहा कि कैडरों के मानदेय भुगतान में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए तथा पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाया जाए.
उपायुक्त अजय नाथ झा ने JSLPS के साथ की बैठक
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम), जेएसएलपीएस से मानदेय भुगतान की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली. डीपीएम अनिल डुंगडुंग ने बताया कि मानदेय भुगतान की प्रक्रिया एसएनए-स्पर्श प्रणाली के माध्यम से प्रारंभ की गई है. जिला स्तर से सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं तथा 17 जुलाई को राज्य स्तर से भी अग्रसारित हो गया है एवं वर्तमान में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्तर पर भुगतान संबंधी कार्रवाई प्रगति पर है.
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उपायुक्त ने निर्देश दिया कि राज्य स्तर से लगातार समन्वय स्थापित करते हुए अगले 48 घंटे के भीतर ग्रामीण विकास मंत्रालय से आवश्यक कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, ताकि भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके.
मानदेय भुगतान में हो रहे दुबारा विलंब को रोकने के लिए उपायुक्त ने जेएसएलपीएस के अकाउंटेंट को विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्तर पर पदाधिकारियों एवं कर्मियों के दायित्व और समय-सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाए, ताकि भविष्य में बिना किसी कारण के भुगतान में देरी नहीं हो.
उपायुक्त ने कैडरों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से समय पर मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने पर बल दिया. उन्होंने पीएफएमएस मैपिंग की प्रगति की भी समीक्षा की तथा संबंधित अकाउंटेंट से अद्यतन जानकारी प्राप्त की. साथ ही, भुगतान प्रक्रिया की नियमित निगरानी एवं समन्वय के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
बैठक में उपायुक्त ने कैडरों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी का मानदेय समय पर मिले, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार के स्तर पर तकनीकी कारणों से भुगतान में विलंब हुआ है, जिसे शीघ्र दूर कर लिया जाएगा. अगले एक माह के भीतर पूरी प्रक्रिया को सुचारू एवं व्यवस्थित कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके.
उपायुक्त ने कहा कि जेएसएलपीएस कैडर ग्रामीण आजीविका मिशन की रीढ़ हैं. ग्रामीण विकास योजनाओं को धरातल पर सफल बनाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने सभी कैडरों से पूरी निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया. बैठक में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) जेएसएलपीएस अनिल डुंगडुंग, एपीआरओ अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं जेएसएलपीएस के कैडर उपस्थित थे.
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