किशनगंज जिले में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। राजस्व मंत्री के गृह जिले में 5 एकड़ 12 डिसमिल सरकारी जमीन पर कब्जे के बावजूद प्रशासन एक माह बाद भी कार्रवाई नहीं कर सका है। अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए जारी
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, किशनगंज के बेलवा पंचायत के मौजा बेलवा काशीपुर में यह भूमि स्थित है। अपर समाहर्ता, किशनगंज ने जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या 11/2022-23 में आदेश पारित कर मौजा काशीपुर, थाना संख्या-04, खाता संख्या-174 एवं खेसरा संख्या-808 की जमाबंदी रद्द कर दी थी। इसके बाद यह 5 एकड़ 12 डिसमिल भूमि सरकारी खाते में दर्ज हो गई।
चाय का बागान विकसित करना शुरू कर दिया सरकारी घोषित होने के बावजूद कुछ लोगों ने इस भूमि पर हल चलाकर चाय का बागान विकसित करना शुरू कर दिया। इस मामले की शिकायत प्रशासन से व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और लिखित आवेदन के माध्यम से की गई थी।
अभिलेखों के अनुसार, अंचल प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया और उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई। इसके बावजूद भूमि पर गतिविधियां जारी रहीं और चाय का बागान लगाया जाता रहा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, अनुमंडल प्रशासन ने 12 जून 2026 को अतिक्रमण हटाने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया।
इस आदेश में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा 50 महिला और 50 पुरुष पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। हालांकि, निर्धारित तिथि पर यह कार्रवाई नहीं हो सकी।
सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग की परिणामस्वरूप, एसडीएम का आदेश एक माह बाद भी केवल फाइलों तक सीमित है और सरकारी भूमि पर कब्जा बरकरार है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि अतिक्रमणकारी अब पहले से लगाए गए चाय बागान के समीप बची हुई सरकारी जमीन को भी बांस-बल्ली से घेरकर स्थायी कब्जे की तैयारी में हैं, जिससे और अधिक अतिक्रमण की आशंका बढ़ गई है।
ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप कर सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो करोड़ों रुपये मूल्य की सरकारी भूमि पर स्थायी कब्जे की स्थिति बन सकती है।
अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह अपने ही आदेशों का पालन सुनिश्चित कर सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त करा पाता है या नहीं।
इस संबंध में पूछे जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम) अनिकेत कुमार ने कहा कि सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए कल कार्रवाई की जाएगी।