एमपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) के आवेदन की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर कर दी गई है। पहले 18 सितंबर तक आवेदन होना था। गुरुवार को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अब तक 19,100 शिक्षक आवे
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स्कूल शिक्षा और ट्राइबल विभाग के करीब डेढ़ लाख शिक्षक इसके दायरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने TET कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) को परीक्षा एजेंसी बनाया है।
ऑफलाइन होगा एग्जाम, 55 जिलों में सेंटर
परीक्षा के लिए सभी 55 जिलों के जिला मुख्यालयों में केंद्र बनाए जाएंगे। माशिमं कर्मचारी चयन मंडल के पैटर्न पर परीक्षा कराएगा। अंतर यह होगा कि कर्मचारी चयन मंडल ऑनलाइन परीक्षा लेता है, जबकि माशिमं TET की परीक्षा ऑफलाइन लेगा।
परीक्षा की तारीख आवेदन पूरे होने के बाद
माशिमं अधिकारियों के अनुसार फिलहाल फोकस परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों की संख्या तय करने पर है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परीक्षा की तारीख घोषित की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक संख्या तय होने के बाद परीक्षा कराने की तैयारियों में करीब दो महीने का समय लग सकता है।
TET अनिवार्यता की केंद्र स्तर पर भी समीक्षा
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने TET की अनिवार्यता के क्रियान्वयन को लेकर शिक्षकों, शिक्षक संघों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संगठनों से मिले अभ्यावेदनों का संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि TET से जुड़ी मौजूदा व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश और टिप्पणियां भी शामिल होंगी।
समीक्षा में मौजूदा TET पात्रता और योग्यता ढांचे, सेवारत शिक्षकों के लिए TET अनिवार्यता से जुड़े मुद्दे, परीक्षा उचित अंतराल पर कराने, शिक्षकों को आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों और संबंधित वैधानिक प्रावधानों में बदलाव की जरूरत जैसे बिंदु शामिल हैं। राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, NCTE, शैक्षणिक विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से भी परामर्श किया जाएगा
पदोन्नति और पदस्थापना को लेकर भी चिंता
शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से उच्च पद का प्रभार संभाल रहे शिक्षकों के बीच पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर चिंता बनी हुई है। शिक्षक चाहते हैं कि विभाग पदोन्नति के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय करे।
पदोन्नति प्राप्त कर चुके शिक्षकों के पदस्थापना आदेश जारी नहीं होने से भी असमंजस है। इसके अलावा ई-अटेंडेंस में ग्रामीण क्षेत्रों की नेटवर्क और तकनीकी समस्याओं का स्थायी समाधान करने की मांग भी शिक्षक कर रहे हैं।
ई-अटेंडेंस की विसंगतियों का भी हो समाधान
शिक्षकों का कहना है कि ई-अटेंडेंस में आ रही समस्याओं का भी विभाग स्थायी समाधान करे। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों, नेटवर्क समस्या तथा तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाने की स्थिति में शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी से बचाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जरूरी हैं।
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