पठानकोट में खुलेंगे 150 नए राशन डिपो: लंबी लाइनों से लोगों को मिलेगी निजात, कैबिनेट मंत्री कटारूचक्क ने बांटे नियुक्ति पत्र - Pathankot News

Published on 13 जुल॰ 2026

पठानकोट के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें राशन लेने के लिए डिपो पर घंटों धूप में खड़े रहने या लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पंजाब सरकार ने जिले में 150 नए राशन डिपो खोलने की मंजूरी दे दी है।

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इस योजना के तहत पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज 150 नए राशन डिपो संचालकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। अपने पैतृक गांव कटारूचक में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरित किए। सरकार का मानना है कि इससे जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूती मिलेगी और लोगों को राशन लेने में अधिक सुविधा होगी।

लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते कैबिनेट मंत्री लाल चंद।

लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते कैबिनेट मंत्री लाल चंद।

लाइनों का झंझट खत्म, समय पर पहुंचेगा राशन

अब तक सीमित संख्या में राशन डिपो होने के कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक ही डिपो पर सैकड़ों परिवारों के निर्भर होने से राशन वितरण के समय भीड़ और लंबी कतारें लग जाती थीं। जिले में 150 नए राशन डिपो खुलने से उपभोक्ताओं का दबाव कम होगा। इससे लोगों को अपने घर के नजदीक ही आसानी से और समय पर राशन मिल सकेगा।

समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार का लक्ष्य हर योग्य परिवार तक बिना किसी परेशानी के समय पर राशन पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यह पहल राशन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ-साथ योग्य लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी।

'मेरी रसोई' योजना के तहत 21.29 लाख परिवारों को मिला लाभ

मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि राज्य में चल रही ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत अब तक पंजाब के 21.29 लाख परिवारों को राशन किट उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नए डिपो खुलने से इस योजना के क्रियान्वयन में और तेजी आएगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि 150 नए राशन डिपो का आवंटन किसी राजनीतिक सिफारिश के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत किया गया है। इसमें पूर्व सैनिकों, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के पात्र उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर शामिल किया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने नए डिपो धारकों को निर्देश दिए कि वे उपभोक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार रखें और यह सुनिश्चित करें कि सरकार की ओर से भेजा जाने वाला अनाज ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से हर जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे।