Ranchi : डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (DSPMU), रांची में छात्र-छात्राओं और विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति प्रो. राजीव मनोहर से मुलाकात कर विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार को लेकर संयुक्त मांग पत्र सौंपा. बैठक में छात्रहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और उनके समाधान की दिशा में सहमति बनी.
प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय में चल रहे पेन डाउन आंदोलन को समाप्त कर नियमित पठन-पाठन और परीक्षाएं शुरू कराने, NET, JRF और Ph.D. से जुड़ी प्रक्रियाओं को समयबद्ध पूरा करने, सीटों में कटौती वाले विभागों में शिक्षकों की नियुक्ति करने, शिक्षकों और कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने और अन्य संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की जांच कर कार्रवाई करने की मांग रखी.
इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal Mechanism) को प्रभावी बनाने और सूचना का अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई सूचनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने की भी मांग की गई.
बैठक के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संगठनों के बीच सकारात्मक वार्ता हुई. दोनों पक्षों ने विश्वविद्यालय में शांतिपूर्ण शैक्षणिक माहौल बनाए रखने, छात्रहित से जुड़े मुद्दों पर नियमित समन्वय बैठक करने और समस्याओं का समाधान आपसी संवाद से निकालने पर सहमति जताई.
बैठक का सबसे अहम निर्णय छात्र नेताओं पर दर्ज मामलों को लेकर रहा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमानुसार छात्र नेताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की.
बैठक में आजसू छात्र संघ के प्रदेश प्रभारी हरीश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो, वरीय उपाध्यक्ष ऋतुराज सहदेव, विश्वविद्यालय प्रभारी रवि, जेसीएम के कमलेश महतो, अरविंद बैठा, सचित रंजन, छात्र राजद के बबलू मंडल, एआईएसए के शालीन गोप समेत विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कुलपति प्रो. राजीव मनोहर, कुलसचिव धनंजय द्विवेदी, प्रोक्टर अजय चौधरी, डीएसडब्ल्यू डॉ. सर्वोत्तम कुमार सहित कई शिक्षक और पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए.
बैठक के अंत में सभी छात्र संगठनों ने संयुक्त समिति के माध्यम से कुलपति को ज्ञापन सौंपा और भविष्य में भी विश्वविद्यालय एवं छात्रहित के मुद्दों पर संवाद और समन्वय जारी रखने का निर्णय लिया.
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