सीवान में व्यापार और निवेश को अधिक सरल, पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल बनाने की दिशा में शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (DBRAP)-2025 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की
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बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और जिला स्तर पर व्यापार से जुड़ी सेवाओं को समयबद्ध, ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की।
पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन से DBRAP-2025 की रूपरेखा पेश
बैठक की शुरुआत जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक विवेक कुमार ने जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त का स्वागत करते हुए की।
इसके बाद उन्होंने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से DBRAP-2025 की रूपरेखा प्रस्तुत की।
उन्होंने बताया कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT), भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य जिला स्तर पर व्यापार से संबंधित सभी अनुमतियों, लाइसेंसों और सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।
क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी
यह राज्य संचालित पहल स्थानीय स्तर पर अनुपालनों को सरल बनाकर उद्यमियों के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को मजबूत करेगी।
उप विकास आयुक्त ने भी प्रस्तुतीकरण के दौरान DBRAP के उद्देश्यों और इसके क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी।
अधिकारियों की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया
उन्होंने बताया कि योजना के तहत 46 सेवाओं और 154 सुधारों को लागू किया जाएगा। इसमें समयबद्ध निरीक्षण प्रणाली, संपत्तियों का डिजिटलीकरण, निवेश प्रोत्साहन और विभागीय समन्वय जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।
साथ ही जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया।
समयबद्ध निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश
बैठक में जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने सभी विभागों को लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के समयबद्ध निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी अंतिम कार्ययोजना शीघ्र जिला उद्योग केन्द्र को उपलब्ध कराएं, ताकि समेकित प्रस्ताव उद्योग विभाग को समय पर भेजा जा सके। उन्होंने विभागों के बीच बेहतर समन्वय, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नगर विकास, श्रम, अग्निशमन सहित विभिन्न विभागों की 46 सेवाएं स्टेट सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही किसी भी विभाग द्वारा किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
निवेशकों की सुविधा के लिए जिला उद्योग केन्द्र को सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे जिले में निवेश और उद्योग स्थापना की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज हो सकेगी।