ट्रंप-जिनपिंग की एक मुलाकात, और टैरिफ पर डील डन... भारत को क्यों सचेत रहने की जरूरत?

अमेरिका और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों से व्यापारिक मोर्चे पर तनाव देखने को मिल रहा है.लेकिन अब खबर है कि दोनों देशों में बिना शोर-शराबे यानी गुपचुप तरीके से कई मसलों पर सहमति बन गई हैं. इसी कड़ी में 28 सितंबर को चीन के वाणिज्य मंत्रालय (MOFCOM) के अनुसार दोनों देशों ने $30 अरब के आयात पर टैरिफ को घटा दिया है.

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय शिखर वार्ता ने वैश्विक भू-राजनीति और आर्थिक संतुलन को एक नया मोड़ दे दिया है. दोनों के बीच वॉशिंगटन में आयोजित तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान 8-सूत्रीय सहमति बनी थी. चीन और अमेरिका ने पारस्परिक रूप से $30-30 अरब डॉलर (लगभग ₹2.5 लाख करोड़) के आयातित सामानों पर टैरिफ घटाने पर सहमति व्यक्त की थी, और अब चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इस फैसले पर अमल का ऐलान किया है. 

चीन-अमेरिका के बीच टैरिफ घटने का असर  
अमेरिका कृषि उत्पाद, सी-फूड और मेडिकल डिवाइस जैसे अमेरिकी सामानों पर चीनी टैरिफ में राहत पाएगा. बदले में अमेरिका चाइनीज खिलौने और घरेलू उपकरणों पर टैरिफ कम करने पर सहमत हुआ है. वॉशिंगटन और बीजिंग ने अपने मौजूदा व्यापार समझौते (बुसान समझौता) की अवधि को बढ़ाकर 10 जनवरी 2027 तक कर दिया है. यही नहीं, दोनों देश 'U.S.-China Super Intelligence (SI) Dialogue' शुरू करने पर राजी हुए हैं. 

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भारत पर क्या पड़ेगा प्रभाव?
अब तक अमेरिका-चीन तनातनी का फायदा रणनीतिक रूप से भारत को मिल रहा था. दोनों महाशक्तियों के संबंध सुधरने से अमेरिका की ओर से भारत पर अपनी व्यापारिक व रक्षा शर्तों को मानने का दबाव बढ़ सकता है. 

अमेरिकी बाजार में चाइनीज खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंज्यूमर गुड्स पर टैरिफ घटने से वे सस्ते हो जाएंगे. इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय इंजीनियरिंग और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए कम्पीटिशन कठिन हो सकती है. अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम होने से वैश्विक कंपनियों का चीन से बाहर निकलकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने का रुझान कुछ धीमा पड़ सकता है.

क्या यह भारत के लिए संकट का संकेत है?
अमेरिका और चीन के बीच यह व्यापारिक शांति भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से अप्रत्यक्ष दबाव जरूर पैदा करती है. दोनों देशों AI और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर बातचीत के लिए सहमत हुए हैं,  पर सीधा संवाद स्थापित किया है. इससे खतरा यह है कि दोनों सुपरपावर्स मिलकर एआई फ्रेमवर्क और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय कर सकती हैं, जिससे भारत जैसे उभरते टेक हब किनारे हो सकते हैं. अमेरिका का ध्यान अगर चीन को संतुलित करने से हटकर उसके साथ लेन-देन के समझौतों पर केंद्रित होता है, तो इंडो-पैसिफिक रीजन में भारत की केंद्रीय भूमिका पर इसका असर पड़ सकता है.

क्या मजबूरी में समझौते?
हालांकि दोनों देश भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं. लेकिन वॉशिंगटन वार्ता में दोनों ने अपनी-अपनी घरेलू मजबूरियों के कारण व्यावहारिक समझ बनाई है. अमेरिका को महंगाई नियंत्रित करने और सप्लाई चेन सुरक्षित करने जैसे कि रेयर अर्थ की जरूरत है. वहीं चीन अपने सुस्त पड़ते निर्यात को पटरी पर लाने के लिए अमेरिकी बाजार चाहता है.

दोनों देशों ने ईरान संकट, वैश्विक एनर्जी संकट खासकर होर्मुज जैसे जटिल मुद्दों को लेकर अपनी-अपनी सीमाओं को समझते हुए एक-दूसरे को नुकसान न पहुंचाने का एक अनकहा फॉर्मूला अपनाया है. 

भारत के लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थाई मित्र या शत्रु नहीं होता, केवल स्थाई हित होते हैं. अगर अमेरिका और चीन में ताइवान या साउथ चाइना सी को लेकर रणनीतिक समझ बन जाती है, तो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का हौसला और बढ़ सकता है. 

क्या यह भारत के लिए अच्छा संकेत भी हो सकता है?
हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है. अमेरिका-चीन में तनाव घटने के भारत के लिए कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं. अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड-वॉर थमने से वैश्विक मंदी और एनर्जी संकट का खतरा कम हो सकता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है. 

अमेरिका और चीन के बीच सुधरते रिश्ते भारत के लिए अस्तित्व का संकट नहीं, केवल सचेत रहने की जरूरत है. भारत को यह समझना होगा कि अमेरिका अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं के आगे किसी भी देश से हाथ मिला सकता है. इसलिए, भारत को अपने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग (PLI स्कीम), रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, और वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी स्थिति को इतनी मजबूत कर लेनी चाहिए कि कोई भी दो महाशक्तियां भारत के हितों को नजरअंदाज न कर सकें.

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