दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को प्याज और चीनी की उपलब्धता और कीमतों को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई. जिसमें यह साफ किया गया कि राजधानी में अभी प्याज या चीनी की कोई कमी नहीं है. हालांकि, अगर कीमतें और बढ़ती हैं, तो दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इसका अतिरिक्त बोझ दिल्ली के निवासियों पर न पड़े.
ऐसी स्थिति में, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार की एजेंसी NAFED से प्याज और चीनी खरीदने और उन्हें राजधानी में अलग-अलग जगहों पर उपलब्ध कराने का इंतजाम करेगी. ये चीजें NAFED से खरीदी गई कीमत पर बेची जाएंगी, जबकि ट्रांसपोर्ट और दूसरे लॉजिस्टिक्स का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी. बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
प्याज और चीनी की कीमतों में और बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने विभाग को एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया. इसमें दिल्ली भर में अलग-अलग जगहों पर कैंप लगाकर लोगों को किफायती दाम पर प्याज उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विचार करना शामिल था. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की एजेंसी NAFED से प्याज खरीदने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया. केंद्र सरकार ने भी उन राज्यों और क्षेत्रों में प्याज की आपूर्ति के लिए कदम उठाए हैं जहां इसकी कमी है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लिए आवंटित प्याज की आपूर्ति सही ढंग से बाजार तक पहुंचे और जमाखोरी को रोका जा सके, इसके लिए निगरानी और जरूरी कार्रवाई की तैयारी की जानी चाहिए.
सरकार ट्रांसपोर्ट और उससे जुड़े दूसरे खर्च उठाएगी
खाद्य और आपूर्ति मंत्री सरदार मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सरकार यह पक्का करना चाहती है कि अगर बाजार में प्याज की कीमतें और बढ़ती हैं, तो दिल्ली के लोगों पर इसका बोझ न पड़े. प्याज जनता को उसी कीमत पर बेचा जाएगा जिस कीमत पर इसे NAFED से खरीदा गया है. दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्ट और उससे जुड़े दूसरे खर्च उठाएगी, ताकि किसी भी हालत में दिल्ली के लोगों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े.
चीनी की जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई
खाद्य और आपूर्ति मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट से जुड़े नियम लागू किए हैं. दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करेगी, अगर तय सीमा से ज्यादा चीनी का स्टॉक या जमाखोरी पाई जाती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. विभाग को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह जनता को किफायती दरों पर चीनी उपलब्ध कराने के तरीके तलाशे और इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार करे.
जीतेन्द्र भाटी
करीब डेढ़ दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉलिटिक्स, क्राइम, सामाजिक और मानवीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग. BAG Films की नर्सरी से IBN7, आज़ाद न्यूज़, प्रज्ञा TV, 4 रियल न्यूज, Focus News और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया होते हुए देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 भारतवर्ष में खबरों के बीच सफर जारी.
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