बिहार में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले पर केंद्र खफा। जनगणना कार्य में लगे अफसरों के ट्रांसफर पर गृह मंत्रालय ने जताई आपत्ति। मुख्य सचिव को मिला पत्र।
केंद्र सरकार ने बिहार में DM), BDO और CO समेत अन्य अधिकारियों के तबादले पर कड़ी आपत्ति जताई है।
- Published: 18 Jul 2026, 06:05 PM IST
- Last Updated: 18 Jul 2026, 06:05 PM IST
Bihar administrative transfer: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल के बाद अब एक नया विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्य के डीएम (DM), बीडीओ (BDO) और अंचलाधिकारियों (CO) समेत अन्य अधिकारियों के तबादले पर कड़ी आपत्ति जताई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को पत्र लिखकर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
क्यों नाराज है केंद्रीय गृह मंत्रालय?
केंद्र का तर्क है कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनमें से कई को 2027 की जनगणना के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। इनमें डीएम, बीडीओ और सीओ शामिल हैं, जो जनगणना के लिए नोडल अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं।
मंत्रालय का मानना है कि जनगणना के दूसरे चरण से ठीक पहले इन अधिकारियों को हटाए जाने से तैयारियों पर बुरा असर पड़ सकता है और पूरी प्रक्रिया गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।
नियमों की अनदेखी का आरोप
जनगणना कार्य की निदेशक सह मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी रंजिता ने बिहार सरकार को पत्र के माध्यम से याद दिलाया कि 11 मार्च 2026 को ही जनगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था।
इसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी 7 अप्रैल 2026 को सभी विभागों को निर्देशित किया था कि 31 मार्च 2027 तक जनगणना से जुड़े किसी भी कर्मी का ट्रांसफर न किया जाए। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर फेरबदल किए गए।
पत्र में यह भी उल्लेख है कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मियों की ट्रेनिंग भी प्रगणक और पर्यवेक्षक के रूप में पूरी हो चुकी है, जिसे इन तबादलों ने बाधित किया है।
लगातार हो रहे हैं प्रशासनिक फेरबदल
सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही बिहार में प्रशासनिक स्तर पर बदलावों का सिलसिला जारी है। मई महीने से लेकर अब तक आईएएस (IAS), बिप्रसे (BAS) और अन्य सेवाओं के दर्जनों अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं।
ताजा फेरबदल का सिलसिला 16 जुलाई को भी दिखा, जब 9 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया। राज्य सरकार ने अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी कर इन नियुक्तियों को मंजूरी दी थी।