कलेक्ट्रेट स्थित कारगिल विजय भवन में शुक्रवार को DM श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि किसान रजिस्ट्रेशन में बेगूसराय ने पूरे बिहार में पहला स्थान हासिल किया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य स्तर पर बेगूसराय को 1.50 लाख की नकद राशि एवं प्रशस्ति पत्र से
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डीएम ने बताया कि पारिवारिक एवं आपसी भूमि विवादों के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष कार्ययोजना लागू की है। 16 फरवरी से शुरू की गई इस विशेष पहल के तहत अब तक 535 बंटवारा मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें से 93 मामलों में दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 198 मामले प्रक्रिया में हैं।
सरपंच, कचहरी सचिव और न्यायमित्रों के माध्यम से आपसी सहमति से बंटवारानामा तैयार कराया जा रहा है। जिले के सभी प्रखंडों में अभियान चलाकर काम किया जा रहा है। इस पहल से ग्राम कचहरियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है और स्थानीय न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है।
डीएम ने बताया कि पारिवारिक एवं आपसी भूमि विवादों के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने एक विशेष कार्ययोजना लागू की है।
भविष्य में सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन जरूरी
डीएम ने कहा है भविष्य में सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पाने के लिए किसानों के नाम पर जमाबंदी कायम होना और फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज होना अत्यंत आवश्यक है। बेगूसराय का यह मॉडल राज्य के अन्य जिलों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण बन रहा है। हम सबने मिलकर बेहतर प्रयास किया है।
आम नागरिकों की समस्याओं के ऑन द स्पॉट निवारण के लिए पंचायतों में प्रथम चरण का संयुक्त शिविर 30 जुलाई तक पूरा कर लिया गया है। द्वितीय चरण में प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके लिए 22 विशेष टीमें कार्य कर रही है।
पंचायत भवन में कार्यपालक सहायक के साथ दो कर्मी बैठते हैं। जहां लोग किसी भी दिन जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री की जाती है।
बिहार सरकार देगी 20 हजार की अतिरिक्त सब्सिडी
स्वच्छ और सस्ती सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बेगूसराय जिले में अब तक 505 घरेलू उपभोक्ताओं की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। 1 किलोवाट क्षमता पर केंद्र सरकार द्वारा 30 हजार एवं बिहार सरकार द्वारा 10 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है।
2 से 3 किलोवाट क्षमता पर केंद्र सरकार द्वारा अधिकतम 78 हजार रुपए एवं बिहार सरकार द्वारा 20 हजार रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी जा रही है। जिन घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत 150 से 200 यूनिट या अधिक है, वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी छत पर बिजली बनाएं और बिजली बिल से राहत पाएं।
सिंगल विंडो सिस्टम में 80 सेवाएं
उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए DPIIT के सहयोग से बड़े पैमाने पर सुधार लागू किए जा रहे हैं। राज्य स्तर पर 74 और जिला स्तर पर 154 रिफॉर्म्स पर कार्य जारी है। निवेशकों के लिए 80 प्रकार की सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। इसमें भूमि सीमांकन, विभिन्न एनओसी और अपनी स्वीकृतियां जानें (केवाईए) जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
डिजिटल सिग्नेचर युक्त निरीक्षण रिपोर्ट और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा रहा है। इस दौरान डीएम ने सभी रैयतों और किसानों से अपील किया है कि अपने ग्राम कचहरी के माध्यम से पारिवारिक बंटवारा सुनिश्चित कराएं। जिससे जमाबंदी कायम हो सके और वे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें।