Bhopal Lawyer Assault Case: भोपाल में वकील से मारपीट केस में हाईकोर्ट का दखल, पुलिस कार्रवाई पर रोक, 7 घंटे का CCTV सुरक्षित रखने के आदेश

Bhopal Lawyer Assault Case: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने भोपाल में वकील राकेश रावल (Lawyer Rakesh Rawal) से मारपीट मामले (Bhopal Lawyer Assault Case) में बड़ा आदेश दिया है।
कोर्ट ने मामले की जांच पूरी होने तक दर्ज FIR पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से मामले में पुलिस कार्रवाई (Police Action) फिलहाल रुक गई है। मामले में अब आगे की कार्रवाई जांच और कोर्ट के निर्देशों के आधार पर होगी।

रूट डायवर्जन के दौरान हुआ था विवाद

मामला भोपाल में ट्रैफिक रूट डायवर्जन के दौरान हुए विवाद से जुड़ा है। आरोप है कि जहांगीराबाद पुलिस ने वकीजल राकेश रावल को थाने ले जाने की बात कहकर एक सुनसान स्थान पर ले जाकर मारपीट की थी। रावल ने इस संबंध में पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। घटना के बाद भोपाल के वकीलों में नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने कार्रवाई की मांग की। इसी विवाद के बाद मामला (Bhopal Lawyer Assault Case) हाईकोर्ट तक पहुंचा।

पुलिस ने भी लगाए थे गंभीर आरोप

 मामले में पुलिस ने भी वकील पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के अनुसार राकेश रावल ने ट्रैफिक एसीपी अजय वाजपेयी और ड्यूटी पर तैनात अन्य पुलिसकर्मियों के साथ सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज और अभद्रता की थी। इसी आधार पर पुलिस ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। घटना को लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे हैं। ऐसे में वकील से मारपीट मामले (Lawyer Assault Case) में अदालत के निर्देश जांच के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील राकेश सिंह भदौरिया ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस को घटना से जुड़े स्थानों के CCTV Footage (सीसीटीवी फुटेज) सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। अदालत के इस आदेश का उद्देश्य जांच के दौरान उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखना है। फुटेज से घटना के समय की परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है। मामले ( Bhopal Lawyer Assault Case) में अब जांच इन तथ्यों पर भी केंद्रित रहेगी।

निष्पक्ष जांच के बाद तस्वीर होगी साफ

हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद अब मामले में आगे की जांच महत्वपूर्ण होगी। High Court ने फिलहाल FIR (प्राथमिकी) के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है, जबकि संबंधित साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस और याचिकाकर्ता दोनों के पक्ष जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर परखे जाएंगे। Bhopal Lawyer Assault Case (भोपाल वकील मारपीट मामला) में अंतिम स्थिति जांच और आगे की न्यायिक कार्यवाही के बाद ही स्पष्ट होगी।

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