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- After The Strictness Of The Supreme Court, Now Preparations Are Being Made To Issue Notices To 62 Thousand People.
भोपाल18 मिनट पहले
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आवासीय इलाकों में कारोबार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद निगम ने सर्वे का दायरा बढ़ाया है। कोर्ट ने सिर्फ एक हजार दुकानों के सर्वे को नाकाफी बताया था।
इसके बाद निगम ने फिर से कवायद शुरू की तो करीब 62 हजार 500 ऐसी प्रॉपर्टी चिह्नित हो गईं, जहां रहवासी इलाकों में कारोबार चल रहे हैं। अब इन्हें नोटिस जारी कर दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं। बुधवार को निगम ने छह इलाकों में 557 नोटिस जारी किए। इनमें सबसे ज्यादा नरेला में 264 और हुजूर में 125 नोटिस दिए गए।
निगम का लक्ष्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रोज 500-500 नोटिस जारी करने का है। इसके लिए 20 टीमें बनाई गई हैं। प्रत्येक टीम में चार अधिकारी-कर्मचारी हैं। कुल 80 लोग सर्वे और नोटिस देने के काम में लगाए गए हैं।
अब तक मुख्य रूप से आवासीय भवनों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को चिह्नित किया जा रहा था। नए सर्वे में भवन से जुड़े दूसरे उल्लंघनों की भी जांच की जाएगी। अर्बन प्लानिंग के विशेषज्ञों के मुताबिक यदि समय पर मास्टर प्लान आता तो रहवासियों और कारोबारियों के सामने यह स्थिति नहीं खड़ी होती। रहवासी और व्यावसायिक इलाके अलग-अलग चिह्नित बनाए जाते।
नोटिस देने के लिए 20 टीम बनाई, बुधवार को 557 लोगों तक पहुंचाया
मुख्य मार्गों से सर्वे, नदी-तालाब किनारे भी जांच :
निगम ने मुख्य मार्गों के दोनों ओर और उनसे जुड़ी गलियों में सर्वे शुरू किया है। नदी-तालाब किनारे, ग्रीन बेल्ट, बफर जोन और कैचमेंट एरिया में बने भवन प्राथमिकता से जांचे जाएंगे। अवैध मैरिज गार्डन को भी नोटिस दिए जाएंगे।
नरेला विधानसभा क्षेत्र में अधिक नोटिस, अब तक कुल 2181 जारी बुधवार को नरेला विधानसभा क्षेत्र में 264, हुजूर में 125, गोविंदपुरा में 76, मध्य में 50, उत्तर में 30 और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 12 नोटिस जारी किए गए। इस तरह एक दिन में कुल 557 संपत्तियों को नोटिस दिए गए। 8 अगस्त तक निगम ने 1018 लोगों को नोटिस दिए थे। 9 से 12 अगस्त तक 1163 नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
जुलाई में 1018 नोटिस जारी हुए, सभी को 15 दिन का समय दिया जुलाई के आखिरी हफ्ते में 1018 नोटिस जारी कर चुका था। इनमें अरेरा कॉलोनी ई-1 से ई-5 तक 169, ई-6 से रोहित नगर 260, बैरागढ़ 48, कोलार रोड 200, चुनाभट्टी-मनीषपुरम 61, इंद्रपुरी 15, गिन्नौरी 45, करोंद 39, लालघाटी 67, अशोका गार्डन से 80 फीट रोड 60 और कोहेफिजा के 54 मामले हैं। सभी को 15 दिन का समय दिया गया था।
स्वीकृत भवन अनुज्ञा के विपरीत हुए निर्माण- कब्जे भी चिह्नित होंगे अरेरा कॉलोनी और बावड़िया कला में 60 लोगों को 24 घंटे का अंतिम नोटिस दिया गया था। अवधि पूरी होने पर निगम अमला कार्रवाई के लिए पहुंचा, लेकिन इससे पहले संबंधित दुकानदार दुकानें बंद कर चुके थे। अब इन भवनों की भी स्वीकृत भवन अनुज्ञा के विपरीत बने निर्माण के साथ ही अनधिकृत कब्जे की स्थिति भी देखी जाएगी।
दुकानदारों में दहशत, खोज रहे कमर्शियल बिल्डिंग सख्ती के बाद शहर के उन इलाकों के कारोबारियों में दहशत है, जो रहवासी इमारतों में दुकानें चला रहे हैं। अवधपुरी, अयोध्या बायपास, गौतम नगर, अशोका गार्डन, लालघाटी समेत जैसे इलाकों में दुकानदार नोटिस के बाद कमर्शियल इलाकों में दुकानें तलाश रहे हैं।
अनुमति के विपरीत निर्माण व कारोबार की जांच संपत्ति कर रिकॉर्ड के आधार पर 62 हजार 500 संपत्तियां चिन्हित हुई हैं। आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधि के साथ बिना अनुमति, स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण और अनधिकृत कब्जे की भी जांच होगी। -भुवन गुप्ता, उपायुक्त (भवन अनुज्ञा), नगर निगम
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