बिहार-झारखंड बॉर्डर इलाके में अंबा और कुटुंबा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार का मामला सामने आया है। कोयला माफिया की ओर से बॉर्डर क्षेत्र में कथित रूप से अवैध डिपो संचालित किए जाने की सूचना के बाद खनन विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने बीती
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बताया जा रहा है कि झारखंड के विभिन्न इलाकों से कोयला लाकर बॉर्डर क्षेत्र में संचालित डिपो में रखा जाता है। इसके बाद कोयले को हाइवा और ट्रकों में लोड कर एनएच-139 के रास्ते डेहरी सहित अन्य स्थानों पर भेजकर बिक्री किए जाने की बात सामने आई है। लंबे समय से इस तरह के कारोबार की शिकायतें विभाग को मिल रही थीं।
कागजात मांगने पर नहीं दिखा सके वैध दस्तावेज
खनन विभाग को सूचना मिली थी कि अवैध तरीके से कोयला लोड कर वाहनों के माध्यम से दूसरे स्थानों पर भेजा जा रहा है। सूचना के आधार पर खान निरीक्षक राजू कुमार के नेतृत्व में टीम ने अंबा में वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान कोयला लदे पांच हाइवा को रोककर जांच की गई।
वाहन चालकों से कोयले से संबंधित खनन विभाग के वैध कागजात और परिवहन से जुड़े दस्तावेज मांगे गए। जांच के दौरान चालक आवश्यक वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद खनन विभाग ने पांचों हाइवा को जब्त कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए अंबा थाना पुलिस को सौंप दिया।
खान निरीक्षक राजू कुमार ने बताया कि अवैध रूप से कोयला परिवहन किए जाने की सूचना पर कार्रवाई की गई है। वाहनों के चालकों के पास कोयला परिवहन से संबंधित वैध कागजात नहीं मिले। खनन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जा रही है।
खनन विभाग की ओर से जब्त गई गई हाइवा।
अवैध डिपो संचालकों और जमीन मालिकों पर भी होगी कार्रवाई
खनन विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल अवैध कोयला लदे वाहनों तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। बॉर्डर इलाके में संचालित बताए जा रहे अवैध कोयला डिपो की भी जांच की जाएगी। विभाग डिपो संचालकों के साथ-साथ उन जमीन मालिकों का भी पता लगा रहा है, जिनकी जमीन पर कथित रूप से अवैध कोयला कारोबार संचालित किया जा रहा है।
खान निरीक्षक ने कहा कि जांच के बाद अवैध डिपो संचालकों और संबंधित लोगों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इधर, अंबा थानाध्यक्ष राहुल राज ने बताया कि अवैध कोयला लदे पांच हाइवा जब्त किए गए हैं। खनन विभाग द्वारा निर्धारित जुर्माना वसूलने के बाद नियमानुसार वाहनों को छोड़ा जा सकता है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में खनन अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।