मानसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के 10 दिन बाद भी उनका पोस्टमॉर्टम और अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। उनकी डेडबॉडी मानसा के सिविल अस्पताल में रखी हुई है। परिवार और एक्शन कमेटी CM भगवंत मान और DGP गौरव यादव का इस्तीफा समेत 10 मांगो
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बुधवार को पंजाब सरकार की ओर से गठित 3 महिला IAS अधिकारियों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) और झोटा के परिवार सहित एक्शन कमेटी के बीच दूसरे दौर की बैठक में भी अंतिम सहमति नहीं बन सकी।
इससे पहले संभावना जताई जा रही थी कि परिवार पोस्टमॉर्टम के लिए राजी हो सकता है, क्योंकि झोटा की पत्नी मनप्रीत कौर ने धरने के दौरान संगत से पोस्टमॉर्टम करवाने की इजाजत मांगी थी। हालांकि, इंसाफ कमेटी और प्रशासन के बीच मांगों को लेकर सहमति न बनने के कारण पोस्टमॉर्टम का फैसला नहीं लिया गया।
दूसरी तरफ, CBI ने जांच शुरू कर दी है। टीम ने मामले से संबंधित केस दस्तावेज अपने कब्जे में लेने के साथ झोटा के परिवार के बयान दर्ज किए। इसके अलावा टीम ने घटनास्थल का भी जायजा लिया। कमेटी ने स्पष्ट किया है कि जब तक झोटा के परिवार को न्याय नहीं मिलता और उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक संघर्ष लगातार जारी रहेगा।
बुधवार को परविंदर झोटा की पत्नी मनप्रीत कौर SIT से मीटिंग करने पहुंचीं।
अधिकारी बोलीं- कई मांगों पर सहमति बनी SIT में शामिल IAS अधिकारी अपनीत रियात ने बताया कि एक्शन कमेटी की ओर से सरकार के सामने कुल 14 मांगें रखी गई थीं। इनमें सीबीआई जांच की मांग पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जबकि कई अन्य मांगों पर भी सहमति बनी है। हालांकि, सभी मांगों पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है।
उन्होंने बताया कि कमेटी के प्रतिनिधियों ने शेष मांगों पर विचार-विमर्श करने के लिए अपनी बैठक बुलाने की बात कही है। इसके बाद कमेटी दोबारा SIT के साथ चर्चा करेगी। अपनीत रियात ने उम्मीद जताई कि जल्द ही सभी पक्षों के बीच सहमति बन जाएगी।
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पंजाब में नशा विरोधी एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की हत्या की जांच के लिए CBI ने नई FIR दर्ज कर ली है। टीम झोटा के परिवार से मिलने घर पहुंची, जहां उनके बयान लिए। इसके बाद टीम वापस मंडी बोर्ड के रेस्ट हाउस लौट गई। उधर, CBI जांच शुरू होते ही पंजाब सरकार एक्शन में आ गई। (पढ़ें पूरी खबर)