1 October 2026 New Rules: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਸਰ, ਬੈਂਕ ATM, FD, LPG ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਣੋ

1 October 2026 New Rules: ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ, ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ, ਐਫਡੀ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੈਅ ਹਨ.

Published byKalpna Maurya

1 October 2026 New Rules: ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਰਵਿਸ, ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ, ਐਫਡੀ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੈਅ ਹਨ.

New Update

1 October 2026 New Rules: 

ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਾ ਆਗਮਨ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ.

ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਡਾਕਘਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ. ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਮ ਬੱਚਤਕਰਤਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ.

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 5.25% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਆਟੋ ਲੋਨ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ.

SBI ATM ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਜਾਂ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਮ ਵਿਡਰਾਅਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ. ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀਮਾ 10 ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀ. ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ 23 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਲੇਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ 11 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਏਟੀਐਮ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ.

ਬਲਕ ਐਫਡੀ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯਾਨੀ ਵੱਡੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਯਾਨੀ ਬੀਐਸਬੀਡੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਨਕਦ ਕਢਵਾਈਆਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਢਵਾਈ 'ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਇਨੇਬਲਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਢਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇਗੀ.

ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀਆਈ ਮਰਚੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਿੱਧੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੇ ਟੈਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ.

ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਤਾਂਬੇ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ 8% ਅਤੇ ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 3% ਤੋਂ 4% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ.